सभी कार्यकर्ता यह निश्चित मान कर चले कि पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान बनाना राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर है । अब हम सभी को एकजुटता से राज्य सरकार को यह अहसास करवाना जरूरी है कि 72 प्रतिशत न्यायप्रिय जनता एवं लोक सेवकों के अधिकारों का हनन किसी भी सरकार द्वारा कुछ जातिवादी राजनेताओं के दवाब में आकर नहीं करने दिया जावेगा । आप सभी यह सुनिश्चित मान कर चले कि इस न्याय की लडाई में समता आन्दोलन द्वारा आप सभी के सहयोग से विधिक, सामाजिक एवं राजनितिक रूप से कोई कोर कसर नहीं छोडी जावेगी । सत्य और न्याय की जीत होकर रहेगी ।

जय समता                                    जय भारत 

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