11.09.2011 की अधिसूचना को निरस्त करने के नोटिस जारी

श्रीमान्
          आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समता आन्दोलन की याचिका पर 15 मिनट तक सुनवाई के बाद 11 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना को स्टे करने एवं निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किये है और चार सप्ताह का समय दिया है । हमें इन्हीं परिस्थितियों में ही संघर्ष को जारी रखना है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अल्तमस कबीर द्वारा 29 अगस्त को अवमानना के मामले में दिये गये चौंकाने वाले निर्णय में जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए विवादित भटनागर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं । हम इसका कोई विधिक हल निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं । हमारी एकजुटता निश्चित रूप से रंग लायेगी । जिस तरह दिनांक 17.06.95 से अब तक असंवैधानिक रूप से पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था, यू.पी. व उत्तराखण्ड में एकजुट प्रयासों से समाप्त हो गया, राजस्थान में भी हमें आने वाले दिनों में निश्चित सफलता मिलेगी ।
                इस बार आर-पार का संघर्ष है । आप सबका सहयोग व समर्थन हमें नित नयी उर्जा प्रदान कर रहा है ।

जय समता    जय समता    जय समता